प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि किसानों की आय दोगुनी
करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए उन्होंने रोडमैप भी पेश किया। केंद्र
सरकार द्वारा आयोजित दो दिवसीय ‘एग्रीकल्चर-2022’ के समापन के अवसर पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां कि कृषि को बेस्ट से वेल्थ बनाने की
जरुरत है। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि लागत को कम करने, कृषि उत्पादों की
उचित कीमत दिलाने, फसलों के तैयार होने के बाद की बर्वादी को रोकने तथा
किसानों को अतिरिक्त आय दिलाने पर अपना ध्यान केन्द्रीत कर रही है ।
प्राकृतिक आपदाओं को निपटने का प्रयास
अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के माध्यम से भी किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने का प्रयास किया गया है और पिछले साल किसानों को 11 हजार करोड़ रुपये की दावे की राशि का बीमा कंपनियों ने भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार 2018-19 में फसलों की कुल बुआई क्षेत्र के 50 प्रतिशत हिस्से को कृषि बीमा योजना के तहत लाने का प्रयास कर रही है।
मृदा परीक्षण अभियान की हई चर्चा
पीएम ने देश में चलाये जा रहे मृदा परीक्षण अभियान की चर्चा करते हुए कहा कि 1 राज्यों में किये गये एक अध्ययन में साबित हुआ है कि मिट्टी जांच कराने के कारण रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में आठ से दस प्रतिशत की कमी आयी है और फसलों का उत्पादन पांच से छह प्रतिशत बढा है। इसी प्रकार से वर्षो से लंबित 9 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 80 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इनमें से 50 परियोजनाएं इस वर्ष पूरी हो जायेगी जिससे खेती के खर्च में कमी आयेगी।
प्राकृतिक आपदाओं को निपटने का प्रयास
अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के माध्यम से भी किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने का प्रयास किया गया है और पिछले साल किसानों को 11 हजार करोड़ रुपये की दावे की राशि का बीमा कंपनियों ने भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार 2018-19 में फसलों की कुल बुआई क्षेत्र के 50 प्रतिशत हिस्से को कृषि बीमा योजना के तहत लाने का प्रयास कर रही है।
मृदा परीक्षण अभियान की हई चर्चा
पीएम ने देश में चलाये जा रहे मृदा परीक्षण अभियान की चर्चा करते हुए कहा कि 1 राज्यों में किये गये एक अध्ययन में साबित हुआ है कि मिट्टी जांच कराने के कारण रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में आठ से दस प्रतिशत की कमी आयी है और फसलों का उत्पादन पांच से छह प्रतिशत बढा है। इसी प्रकार से वर्षो से लंबित 9 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 80 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इनमें से 50 परियोजनाएं इस वर्ष पूरी हो जायेगी जिससे खेती के खर्च में कमी आयेगी।