केंद्र की मोदी सरकार ने कहा है कि देश की इंच-इंच जमीन से घुसपैठियों
और अवैध प्रवासियों की पहचान कर उसे अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत डिपोर्ट
किया जाएगा। बता दें कि राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान गृह मंत्री अमित
शाह ने बताया कि अभी असम में जो NRC है वह असम समझौते का हिस्सा है।
केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि सभी ने सदन में राष्ट्रपति का भाषण
सुना होगा, जिस घोषणापत्र के आधार पर हम चुनकर आए हैं उसमें भी यह बात कही
गई है। देश की इंच-इंच जमीन पर जितने भी अवैध प्रवासी रहते हैं, घुसपैठिए
रहते हैं, इनकी हम पहचान करने वाले हैं और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत हम
इनको डिपोर्ट करेंगे।’
शाह ने कहा कि NRC को लागू करने में सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और सरकार के पास 25 लाख से अधिक ऐसे आवेदन मिले
हैं जिनमें यह कहा गया कि कुछ भारतीयों को भारत का नागरिक नहीं माना गया
है जबकि NRC में कुछ ऐसे नागरिकों को भारतीय मान लिया गया है, जो बाहर से
आए हैं।
शाह ने बताया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि इन
आवेदनों पर विचार करने के लिए सरकार को थोड़ा समय दिया जाए। शीर्ष अदालत के
निर्देश के अनुसार, असम में NRC को 31 जुलाई 2019 तक प्रकाशित किया जाना
है।
