अल्पसंख्यकों की मदद को आगे आई मोदी सरकार, कई योजनाएं की शुरू

देश में अल्‍पसंख्‍यकों के विकास के लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार की ओर से अल्‍पसंख्‍यकों को आगे बढ़ाने के लिए कई अहम योजनाओं की शुरुआत की गई है। केंद्र की मोदी सरकार की ओर इस बार अल्‍पसंख्‍यक मंत्रालय का बजट भी बढ़ा दिया गया है।

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केंद्र सरकार की ओर से वित्‍तीय वर्ष 2019-20 में अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट 4,700 करोड़ रुपये किया गया है। 2013-14 में यह बजट 3,512 करोड़ रुपये का था। 3.18 करोड़ रुपये बतौर छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक छात्रों को बांटी गई है। इसमें 50% से अधिक अल्पसंख्यक लड़कियों को छात्रवृत्ति दी गई।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत देश भर में 1300 अल्पसंख्यक और पिछड़े बाहुल्य स्थानों की पहचान की गई है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत सरकार ने 25 डिग्री कॉलेज, 1152 स्कूली भवन, 20,228 अतिरिक्त क्लास रूम, 506 हॉस्टल, 71 आईटीआई, 5 पॉलिटेक्निक, 411 सद्भाव मंडप, 92 आवासीय विद्यालय, 530 मार्केट शेड, 5090 आंगनबाड़ी केन्द्र, 821 स्वास्थ्य परियोजनाएं, 2285 जल आपूर्ति परियोजनाएं, 11,676 पक्के मकान अल्पसंख्यक और पिछड़े बाहुल्य इलाकों में बनवाए गए।

पिछले 5 साल में अल्पसंख्यक समुदाय के 3,93,711 युवाओं को रोज़गार की ट्रेनिंग दी गई। पिछले 5 साल कोचिंग योजनाओं के अंतर्गत 59,988 अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को फ्री कोचिंग दी गई। पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के 5,67,794 लाभार्थियों के रोजगार के लिए लोन दिया। ये लोन एनएमडीएफसी के द्वारा दिए गए हैं।

5 साल में चलाई गईं योजनाएं-

1. मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना

2. मैट्रिकत्तोर छात्रवृत्ति योजना

3. मेरिट सह साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना

4. नया सवेरा (नि:शुल्क कोचिंग)

5. पढ़ो परवेश (विदेशों में पढ़ाई के लिए मदद)

6. हमारी धरोहर (अल्पसंख्यकों की विरासत को संरक्षित करने की योजना)

7. नई रोशनी (अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करना)
8. सीखो और कमाओ (रोज़गार ट्रेनिंग)

मोदी सरकार ने शुरू की कई योजनाएं-

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (1300 अल्पसंख्यक और पिछड़े बाहुल्य इलाकों की पहचान और विकास)

मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान (शिक्षा और रोजगार संबंधी योजनाओं को चलाना)

अल्पसंख्यक समुदाय की मेधावी बालिकाओं के लिए बेगम हज़रत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति

गरीब नवाज रोजगार प्रशिक्षण (युवाओं के लिए)

अल्पसंख्यकों के विकास के लिए प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम