आज नरेंद्र मोदी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया है कि 2021 की जनगणना के साथ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर को भी अपडेट किया जाएगा। केंद्र सरकार ने एनपीआर के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जो अगले साल अप्रैल, 2020 से सितंबर, 2020 के बीच किया जाएगा।
इसी को लेकर अमित शाह ने न्यूज एजेंसी एएनआई को साक्षात्कार दिया और स्पष्ट कर दिया कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर में कोई संबंध नहीं है। वहीं NRC मामले पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि इस पर बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होनें कहा कि पीएम मोदी सही थे, इस पर ना तो मंत्रिमंडल और संसद में अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है।
गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) पर कहा कि इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, मैं आज इसे स्पष्ट रूप से बता रहा हूं। एनपीआर का डेटा एनआरसी में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मुसलमानों तक फायद न पहुंचे इसलिए विपक्ष उन्हें डरा रहा है।
गृह मंत्री अमित शाह ने असदुद्दीन ओवैसी द्वारा नागरिक संशोधन बिल की आलोचना करने पर कहा कि अगर हम कहते हैं कि सूरज पूर्व से उगता है तो ओवैसी जी कहते हैं कि यह पश्चिम से उगता है, वह हमेशा हमारे रुख का विरोध करते हैं। फिर भी मैं उन्हें फिर से विश्वास दिलाता हूं कि CAA का NRC से कोई लेना-देना नहीं है।
अमित शाह ने केरल और पश्चिम बंगाल सरकार के राज्य में एनपीआर लागू ना करने के बयान पर कहा कि मैं विनम्रतापूर्वक दोनों मुख्यमंत्रियों से फिर से अपील करता हूं कि ऐसा कोई कदम न उठाएं और कृपया आप फैसलों की समीक्षा करें, गरीबों को अपनी राजनीति के लिए सिर्फ विकास कार्यक्रमों से बाहर न रखें।
अमित शाह ने नागरिकता संशोधन बिल पर सरकार के कम्यूनिकेशन के अभाव के सवाल पर कहा कि कुछ तो कमी रही होगी, मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। मगर संसद का मेरा भाषण देख लीजिए, उसमें मैने सब स्पष्ट किया है कि इससे किसी भी अल्पसंख्यक की नागरिकता जाने का सवाल नहीं है। गृह मंत्री ने कहा कि यह संभव है कि एनपीआर में कुछ नाम छूट गए हों, फिर भी उनकी नागरिकता को रद्द नहीं किया जाएगा क्योंकि यह एनआरसी की प्रक्रिया नहीं है। NRC एक अलग प्रक्रिया है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि एनपीआर की वजह से कोई भी नागरिकता नहीं खोएगा।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि डिटेंशन सेंटर और एनआरसी या सीएए के बीच कोई संबंध नहीं है। डिटेंशन सेंटर वर्षों से है और अवैध प्रवासियों के लिए है। इस पर गलत सूचना फैलाई जा रही है।
डिटेंशन सेंटर की व्यवस्था पहले से चली आ रही है। ये कोई एनआरसी के लिए नहीं बनाया गया।
– एपीआर का एनआरसी और सीएए से कोई लेना देना ही नहीं है।
– नागरिकता कानून को लेकर सबसे ज्यादा उत्तर पूर्वी राज्यों में विरोध की उम्मीद थी, लेकिन वहां तुलनात्मक रूप से शांति रही। बाकी जगहों पर राजनीतिक विरोध हुआ।
– जहां तक पुलिस का सवाल है तो उनको बराबर ट्रेनिंग दी जाती है। पुलिस को फायरिंग करने का स्टेज तब आता है जब जान पर खतरा होता है।
– सीएए के लिए एक भ्रांति फैलाई गई, इस प्रकार से एनपीआर के लिए भ्रांति नहीं फैलाई जाए।
– हर राज्य इसके लिए अपना जनगणना अधिकारी तय करेगा। भारत सरकार तो सब जगह करने नहीं जाने वाली।
– एनपीआर न तो हमारे घोषणा पत्र का एजेंडा और ना ही हमारा बनाया हुआ। ये यूपीए सरकार की एक्सरसाइज है।
– जिस राज्य के सीएम ने इनकार किए हैं उनसे मैं बात करूंगा और उनको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। जनगणना 2021 में होना जरूरी है क्योंकि हर दस साल पर होती है। एनपीआर और जनगणना की एक्सरसाइज लगभग एक जैसा है इसलिए एनपीआर को अपडेट किया जाएगा।
– एनआरसी पर अभी चर्चा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरी पार्टी का घोषणा पत्र अपनी जगह पर है। और जब होगा तो पूरी एक्सरसाइज होगी।
– पूरे देश से मैं कहना चाहता हूं कि एनपीआर के डेटा का इस्तेमाल एनआरसी के लिए नहीं किया जाएगी। क्योंकि दोनों कानून अलग हैं।
– सीएए को लेकर भी लोग अब समझने लगे कि इससे किसी की भी नागरिकता नहीं जाने वाली है लेकिन अब जब विवाद खत्म हो रहा है तो एनपीआर को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है।
– एनपीआर के डेटा के अनुसार भारत के आने वाले 10 साल के विकास का खाका तैयार होगा। हां, इसमें आधार कार्ड की जानकारी देने का प्रावधान है।
– इसके लिए हमने एक ऐप बनाया है जिसे लोग भर कर भेज सकते हैं। जो जानकारी आप देंगे सरकार उसका रजिस्टर बनाएगी। उसी आधार पर सरकार विकास का खाका तैयार करेगी।
– ये पूरी एक्सरसाइज कांग्रेस के बनाए कानून के अंतर्गत ही हो रही है। 2010-2011 में ये एक्सरसाइज हो चुकी है। देश की जनता से निवेदन है कि आप बहकावे में मत आइए। एनपीआर का एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है।
– राज्यसभा में भी कहा था कि ये नागरिकता देने का कानून है लेने का कही कोई प्रावधान ही नहीं है।
– संसद का मेरा भाषण देख लीजिए इसमें किसी की नागरिकता जाने का कोई बात ही नहीं है।
– इसके बारे में लोगों को गलत तरीके से समझाया जा रहा है।
– हमने नोटिफिकेशन निकाला 31-7-19 को। अब सीएए को लोग समझने लगे तो अब एनपीआर पर बवाल खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है।
– मैं बंगाल और केरल की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप राजनीति के लिए ऐसे मत करिए और फैसले पर विचार करें।
– सीएए के लिए अब जनता के मन से भय दूर हो गया है इसलिए कुछ लोग अब एनपीआर का भय खड़ा करना चाह रहे हैं।
– सीसीए नागरिकता देने का प्रावधान है। इसमें किसी कि नागरिकता लेने का कोई सवाल ही नहीं है।
– एनपीआर के डेटा का इस्तेमाल एनआरसी के लिए हो ही नहीं सकता।
– 2004 में एनपीआर में यूपीए सरकार ने कानून बनाया था, 2010 में जनगणना हुई थी, उसके साथ इसे किया गया था। इस बार भी वैसा ही किया जा रहा है, इसे बीजेपी सरकार ने शुरू नहीं किया है।
– इस बार की एनपीआर प्रक्रिया में कुछ चीजे नई है। इस प्रकार के सर्वे नहीं हुए होते तो हम गरीब के घर तक गैस नहीं पहुंचा पाते।
– गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं आज इसे स्पष्ट रूप से बता रहा हूं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का आपस में कोई संबंध नहीं है।
– एनआरसी पर बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। प्रधानमंत्री ने सही कहा था इस पर न तो संसद में चर्चा हुई है और न ही मंत्रिमंडल में।
– एनपीआर के लिए अभी जो प्रक्रिया चल रही है इसका कभी भी एनआरसी के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।
– 2010 में जब जनगणना हुई तब इसके साथ एनपीआर को किया गया था। इसलिए अब 2020 में जब फिर से जनगणना हो रही है तो एनपीआर किया जा रहा है।
– एनपीआर में केवल जानकारी भरनी होगी। वो भी ऐप के जरिए भर सकते हैं।
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